खुशखबरी! राजस्थान सरकार देगी एक लाख नौकरियां

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट भाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कर राहत के संबंध में तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन सुराज संकल्प पत्र में 15 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल उठा रहे विपक्ष को साधने की कोशिश जरूर कर ली।

राजे ने कहा, एक लाख सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता को "...प्राण जाय पर वचन न जाई" कहकर दोहराया। सदस्यों ने इसका स्वागत किया। राजे ने कहा कि उन्हें विरासत में खस्ताहाल आर्थिक स्थिति मिली, फिर भी बजट में सभी क्षेत्रों और वर्गो को समाहित कर व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश की है। अस्वस्थता के बावजूद विधानसभा में शुक्रवार शाम करीब एक घंटे के अपने भाषण में राजे ने पूर्ववर्ती सरकार की परियोजना रिफाइनरी को घाटे का सौदा और जयपुर मेट्रो को अव्यावहारिक बताया।

उन्होंने कहा कि रिफाइनरी लगाने का फैसला परिस्थितियां राज्य के हितों के अनुरूप होने पर ही किया जाएगा। सिर्फ वाहवाही के लिए राज्य के हितों और आर्थिक सेहत को ताक पर नहीं रख सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी लाभ के लिए बिना किसी वित्तीय प्रबंधन अंधाधुंध घोषणाएं कर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। विकास की योजनाएं राजनीतिक लाभ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए।

बजट है विकास का रोडमैप

राजे ने बजट को विकास का रोडमैप करार दिया। उन्होंने कहा, योजना पर योजना नहीं अगले वर्षो में नवाचारों को जमीन पर लाने का प्रयास होंगे। प्रदेश का विकास वित्तीय अनुशासन से करेंगे। कड़े फैसले करने होंगे। नहीं तो अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। विधायकों की मांगे आर्थिक अनुशासन में रहकर पूरी की जाएगी। राजे ने कहा कि 480 क रोड़ रूपए की ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के टेंडर इसी माह हो जाएंगे।

रिसर्जेट राजस्थान होगा फायदे का सौदा

पिछले कार्यकाल में रिसर्जेट राजस्थान का आयोजन किया था, लेकिन समय कम रहने के कारण पूरा निवेश नहीं आ सका। इस बार कार्यकाल के दूसरे वर्ष में ही यह आयोजन कर रहे हैं। ताकि शत-प्रतिशत निवेश वास्तविक रूप से धरातल पर आये और राज्य को इसका पूरा फायदा मिले।

रिफाइनरी: बिना वित्तीय-आर्थिक विश्लेषण

30 हजार करोड़ का निवेश सिर्फ 30 घण्टे में मंजूर कर राज्य की जनता के साथ धोखा किया। अब सरकार पहले राज्य हित सुनिश्चित करेगी। तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा।

मेट्रो

जयपुर मेट्रो के लिए धन जुटाने के क्रम में जेडीए, आवासन मंडल व रीको तक को कंगाल कर दिया गया। मेट्रो फेज-वन बी को जोखिम लेकर मंजूर किया है, जिससे पहले चरण की लागत को कुछ हद तक व्यावहारिक किया जा सके।

अब तक 20 हजार को सरकारी नौकरी

पिछले एक साल के दौरान करीब बीस हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी हैं। निजी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान 1.45 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। इस वर्ष 1,61, 551 युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

कौन से प्रस्ताव से महंगाई बढ़ेगी

राजे ने बजट प्रस्तावों से महंगाई बढ़ने के विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बजट भाषण में दी गई छूटें गिनाते हुए पूछा कि इन प्रस्तावों से महंगाई कैसे बढ़ेगी, यह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से वैट दरें तर्क संगत हुई है। इससे स्वैच्छिक कराधान बढ़ेगा।