आम आदमी पार्टी ने चुनावों के दौरान एक बड़ा वादा किया था पूरी दिल्ली में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का. 'बिजली हाफ और पानी माफ' का वादा निभा चुके केजरीवाल वाई-फाई मुद्दे पर जनता की राय से आगे बढ़ना चाह रहे हैं. उन्होंने दिल्लीवालों से वाई-फाई योजना को लेकर 10 सवाल पूछे हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली AAP सरकार में सलाहकार की भूमिका निभाने वाली संस्था द दिल्ली डायलॉग कमिशन (डीडीसी) ने रविवार को 10 सवाल जारी किया. डीडीसी अपनी मेल आईडी ddc.delhi@gov.in और वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर +919643327265 पर सभी 10 सवालों पर सुझाव, विचार और सिफारिशें मंगवा रही है. हर सवाल पर बिंदुवार जवाब 200 शब्दों के अंदर ही देना है.
टेलिकॉम इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के पहले दौर के बाद डीडीसी ने इस संबंध में व्यापक परामर्श के लिए 10 सवाल तैयार किए. इन सवालों के जरिए डीडीसी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक वाई-फाई की केस स्टडी के सिलसिले में दिल्लीवासियों के सुझाव मांग रही है.
लोगों से यह भी पूछा जा रहा है कि पब्लिक वाई-फाई का तय लेवल क्या होना चाहिए और क्या इसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए? क्या हर इलाके के सार्वजनिक जगहों पर इसे मुहैया किया जाना चाहिए? इनके अलावा जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनके खर्चे तक से संबंधित सवाल पूछे गए हैं.
डीडीसी का कहना है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक इंटरनेट तक सबकी पहुंच एक क्रांतिकारी विचार है जो आर्थिक हैसियत, शैक्षिक योग्यता, लिंग, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर सबको समान मौका प्रदान करता है. यह दिल्ली को तो बदल ही देगा, साथ ही भारत के बाकी हिस्से में भी इसे लागू करने को प्रेरित करेगा.
डीडीसी के मुताबिक, गरीबों में भी सबसे गरीब इंटरनेट के जरिए ही अवसरों तक पहुंच बना पाने में सक्षम हो पाएंगे. यह अवसरों का लोकतंत्रिकरण कर आम लोगों को ताकत प्रदान करेगा. डीडीसी ने अपने उद्देश्यों की भी सूची जारी की है. इसमें वाई-फाई पर m-governance के जरिए सरकारी सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच बनाने और किसी भी सार्वजनिक स्थल से महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है.
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